सरकारी वकीलों को राहत, हटाने पर रोक
जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सरकार के समय जयपुर शहर की अधीनस्थ अदालतों में सरकार की पैरवी के लिए नियुक्त वकीलों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी। इस मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जयपुर कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायाधीश अनिल उपमन ने साजिया खान व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि पांच अगस्त 2024 के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें राजनीतिक आधार पर मनमानी से रिलीव नहीं किया जा सकता। ऐसे में रिलीव करने के आदेश को रद्द किया जाए।
Disclaimer
Royal Patrika is an independent news portal and weekly newspaper. Content is published for informational purposes only. Royal Patrika does not take responsibility for errors, omissions, or actions taken based on published information.
Royal Patrika एक स्वतंत्र समाचार पोर्टल और साप्ताहिक समाचार पत्र है। यहां प्रकाशित सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से है। प्रकाशित जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय, त्रुटि या नुकसान के लिए Royal Patrika जिम्मेदार नहीं होगा।
