प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनें वालें विधार्थियों ने विधायक का जताया आभार
- मंत्रीमण्डल की बैठक में राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एण्ड रेगुलेशन) बिल 2025 को मंजूरी
जाफर लोहानी
मनोहरपुर, (रॉयल पत्रिका)। शाहपुरा के कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने निवास स्थान बिलांदरपुर में जनसुनवाई की। इस दौरान बडी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचें। लोगों ने समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। विधायक ने तत्काल संबधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया।

प्रतियोगियों परीक्षाओं की तैयारी करनें वालें बच्चों ने जताया आभार
गत दिवस राजस्थान केबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जिसमें राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एण्ड रेगुलेशन) बिल 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि विधायक ने कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी मोनेटरिंग के लिए पुरूजोर तरीकें से सदन में मांग की थी। विधायक ने कहा था कि कोचिंगों में आये दिन सुसाईड के केस तथा संचालकों द्वारा मनमाफीक मोटी फिस वसूलनें की घटनांए सामना आती है। तथा जिस फैक्लटी के नाम पर फीस वूसली जाती है उस फैक्लटी द्वारा अध्ययन भी नही करवाया जाता है। विधायक ने इन पर प्रभावी मोनेटरिंग के लिए नियामक आयोग के गठन की आवश्यकता जताई थी।

निजीस्कूल संचालकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन
शाहपुरा व आस-पास के क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों ने पिछले सत्र का आरटीई के तहत भुगतान करवानें को लेकर विधायक को ज्ञापन सौपा। गौरतलब है कि निजी स्कूलो में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के होने वालें निशुल्क प्रवेश का पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। जिसके अंतर्गत सत्र 23-24 का भुगतान अभी तक सरकार की ओर से बकाया चल रहा। विधायक ने कहां कि भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जल्द ही भुगतान नही हुआ तो सदन में मुद्दा उठाया जायेगा।शाहपुरा में तकरीबन 152 करोड़ की लागत से बननें वालें बाईपास के लिए उपमुख्यमंत्री द्वारा सैद्धांतिक सहमति दिये जानें पर क्षेत्रवासियों ने विधायक का साफा व माला पहनाकर आभार जताया। गौरतलब है कि विधायक यादव शाहपुरा कस्बें में जाम से निजता दिलानें के लिए विधानसभा के प्रथम सत्र से प्रयासरत थे तथा बजट सत्र में भी मजबूती से बाईपास निर्माण के लिए आवाज उठाई थी जिस पर उपमुख्यमंत्री ने बाईपास निर्माण के लिए सहमति जारी की है।
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