मीडिया कर्मियों के लिए राहत कि मांग

पूर्व पार्षद राजेश वर्मा ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन

चौमूं(रॉयल पत्रिका)। राजस्थान सरकार के आगामी बजट 2025-26 में मीडिया कर्मियों को राहत देने की मांग को लेकर गुरूवार को पूर्व पार्षद राजेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन मे वर्मा ने बताया कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो समाज को जागरूक और सूचित करने का कार्य करता है। वर्तमान समय में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज को मजबूती दी जा रही है लेकिन बढ़ते आर्थिक दबाव और आधुनिक चुनौतियों के चलते कई स्वतंत्र पत्रकार और छोटे मीडिया संस्थान वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से वर्मा ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के मीडिया कर्मियों को राहत देने को लेकर उन्हें सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर उनके परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, उचित मूल्य पर मीडिया कर्मियों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं लागू करने, छोटे और स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे यूट्यूब चैनल) को कार्य संचालन के लिए ब्याजमुक्त ऋण या सब्सिडी का प्रावधान करने, पत्रकारों की विकास और सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाने, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी उपकरण और इंटरनेट सेवाओं पर रियायत दीए जाने, निष्पक्ष और रिपोर्टिंग करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहन राशि और पुरस्कार प्रदान करने एवं ब्लॉक स्तर पर प्रेस कार्यालय के लिए उचित स्थान आवंटित कर सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त प्रेस कार्यालय स्थापित किए जाने की मांग करते हुए वर्मा ने बताया कि इन प्रावधानों से न केवल मीडिया जगत को मजबूती मिलेगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनता को बेहतर सूचना सेवा भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।