शिक्षा का अधिकार: प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबकी पहुंच कैसे हो?
प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रयास हुए हैं, लेकिन हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना अब भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की कमी, बालिका शिक्षा में रुकावटें और बुनियादी ढांचे की समस्याएं इस दिशा में प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर अब भी अधिक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा के स्तर में बड़ा अंतर है। दूरदराज के इलाकों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे वे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बालिका शिक्षा में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं अब भी बड़ी समस्या हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की कमी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही, कई स्कूलों में शौचालय, पीने के पानी और लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जो खासकर लड़कियों के लिए बाधा बनता है। इन समस्याओं का समाधान डिजिटल शिक्षा के विस्तार और शिक्षकों के प्रशिक्षण से किया जा सकता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा योजनाओं को मजबूत करना होगा। साथ ही, सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी से स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सकता है। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि यह समाज और राज्य के विकास की कुंजी भी है। हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना एक जिम्मेदारी है, जिसे मिलकर पूरा करना होगा।
डॉ. मोहम्मद शोएब
(प्रदेश सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान)
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