लोक अदालत में राजीनामे से 2110 प्रकरण निबटाए

1.31 करोड़ की राशि वसूल किए

रामगंजमंडी (रॉयल पत्रिका)। शहर के न्यायालय परिसर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्री-लिटिगेशन, राजस्व और राजीनामा योग्य लंबित मुकदमों का निबटारा किया गया। जिसमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामगंजमंडी शैलेरा जडिया और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमन मौणा की बैंचों ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामगंजमंडी शैलेश जडिया की बैंच ने कुल 239 मामलों का निचटारा किया। जिसमें 28 लंबित और 211 प्री-लिटिगेशन के मामले शामिल रहे। जिसके तहत 5 एमएसरीटी मामलों में पीड़ित पक्षों को 54 लाख हजार की क्षतिपूर्ति राशि जारी की गई। साथ ही प्री-लिटिगेशन के 211 मामलों में 36 लाख 84 हजार रुपए की राशि वसूली हुई। इस प्रकार बैंच ने करीब 91 लाख कीन्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमंडी सुमन मीणा की बैंच ने एसीजेएम कोर्ट, एमजेएम कोर्ट और ग्राम न्यायालय खैराबाद के कुल 1871 मामलों का निबटारा कर करीब 40 लाख की वसूली की। दोनों बैंचों ने मिलकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2 हजार 110 मुकदमों का निबटारा कर लगभग 1 करोड़ 31 करोड़ की राशि वसूल की। इस लोक अदालत में बिजली विभाग के बिल भुगतान से जुड़े मामलों और 6 महीने से अधिक पुराने लंबित कैमरा चालानों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया गया। शैलेश जडिया ने बताया कि लोक अदालत से राजीनामा होने पर आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहता है, जिससे विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लोकअदालत को सफल बनाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोड़क एवं खखैराबाद के शाखा प्रबंधक, अधिवक्ता अरुण सक्सेना, रोहित पाटीदार, भगत सिंह और धीरज गुप्ता, साथ ही जेवीवीएनएल रामगंजमंडी, सुकेत एवं चेचट के पदाधिकारियों का सराहनीय योगदान रहा। तालुका विधिक सेवा समिति रामगंजमंडी के अध्यक्ष शैलेश जडिया ने आभार जताकर राष्ट्रीय लोक अदालत का समापन किया।